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एयरपोर्ट की जमीन केंद्र सरकार की, राज्य सरकार नहीं कर सकती आबंटित…स्वरुप में परिवर्तन के लिए भी अनुमति आवश्यक

रायपुर– एयरपोर्ट के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर सड़क बनाकर अपने जमीन में आवाजाही के लिए एक कारोबारी ने कलेक्टर से अनुमति माँगा है। कारोबारी मिलन कांति सरकार ने उल्टे एयरपोर्ट प्राधिकरण पर दीवाल बनाकर रास्ते बंद करने का आरोप लगाया है।

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बनरसी में एयरपोर्ट की आरक्षित जमीन के ठीक पीछे कारोबारी मिलन सरकार का जमीन है, जहा वे उत्तर दिशा स्थित नहर के किनारे से आवाजाही करते थे। होटल बनाने के उदेश्य से कारोबारी ने एयरपोर्ट की जमीन पर पहले सड़क बना दिया फिर किसी ने दीवाल को तोड़ दिया। दीवाल टूटने से वीआईपी रोड के मुख्य मार्ग से कारोबारी के जमीन में आवाजाही का रास्ता खुल गया। अब इसी जमीन पर कारोबारी 6758 फीट रास्ता मांग रहा है जिसकी कीमत करोडो में है।

जमीन केंद्र सरकार की-

राजधानी में एयरपोर्ट निर्माण के दौरान 1960-65 में रायपुर के आसपास 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भारतीय विमानपत्तन प्राधिग्रहण नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया था। जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों को केंद्र सरकार ने मुआवजा दिया और अपने जमीनो को सुरक्षित करने चारो तरफ बॉउंड्री दीवाल का घेरा बनवाया। सेवानिवृत राजस्व अधिकारी जेके के लाल के अनुसार  राज्य सरकार बिना भारत सरकार के अनुमति के उक्त जमीन को ना बेच सकती है, ना ही उसके स्वरुप में परिवर्तन कर सकती है। किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए  केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है।

होटल खोलकर लोगो को सुविधाएं देना-

उक्त जमीन पर कारोबारी मिलन सरकार होटल खोलकर लोगो की सेवा करते हुए उन्हें सुविधा देना चाहते है। कारोबारी मिलन सरकार ने कहा कि

एयरपोर्ट के आसपास अच्छा होटल नहीं होने से आवाजाही करने वालो को दूर जाना पड़ता है, टैक्सी वाले पैसेंजर से ज्यादा पैसे मांगते है ऐसे में होटल बनने से लोगो को सुविधा मिलेगी।”

जबकि एयरपोर्ट प्राधिकरण के सुरक्षा नियमो के अनुसार एयरपोर्ट के डेढ़ किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण प्रतिबंधित है। छत्तीसगढ़ नक्सली प्रभावित संवेदनशील राज्य है। ऐसे में एयरपोर्ट के नजदीक होटल बनाना सुरक्षा में खामी हो सकती है।

 

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