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राजस्थान में एनपीआर लागू नहीं करेगी गहलोत सरकार

राजस्थान- मध्यप्रदेश के बाद अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) लागू नहीं करने का मानस बनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में गृह और विधि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल अधिकारियों द्वारा की जा रही तैयारियों पर निगरानी रख रहे हैं। राज्य विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होते ही इस बारे में अधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।

सीएम ने अधिकारियों को कहा है कि एनपीआर की अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरह का संशय का माहौल बना हुआ है, उसे लेकर इसे प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र के कानून को लागू नहीं करने को लेकर किस तरह से अधिकारिक निर्णय लिया जाए, इस बारे में अधिकारी और संसदीय कार्यमंत्री कसरत कर रहे हैं। राज्य सरकार का मानना है कि एनपीआर की अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 (सीएए) के तहत नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार राज्य विधानसभा में सीएए,एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जनवरी माह में संकल्प पारित करा चुकी है। धारीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार का प्रयास संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा है। करीब पांच दिन पूर्व मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी एनपीआर लागू नहीं करने की बात कही है।

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