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प्राइवेट फंड के लिए वेतन में कटौती, सरकार को नोटिस… न्यायालय ने माँगा जवाब,,

बिलासपुर, 17 अक्टूबर-  पुलिसकर्मियों के वेतन से प्राइवेट फंड के नाम पर राशि कटौती को लेकर कोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा है। पुलिसकर्मियों के वेतन से विभाग द्वारा प्राइवेट फंड के नाम पर बिना कर्मियों के बिना सहमति के हजारो रुपये प्रति महीने काटे जा रहे थे जिससे नाराज पुलिसकर्मी उज्जवल दीवान और प्रदीप दिवाकर ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। जिस पर न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग से जवाब माँगा है। अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा ने बताया कि

“पुलिसकर्मियों के वेतन से विभाग द्वारा लगातार 600 से 2000 रुपये तक पैसे काटे जा रहे थे। प्रदेश के प्रत्येक जिलों में पुलिस अधीक्षक इनकी राशि तय करते है जो अनुचित है। जिसमे न्यायालय ने जवाब माँगा है।”

 

ना सूचना ना सहमति, सैलेरी से काटे हजारो रुपये, विभाग नहीं सुनी फरियाद तो गुस्साए पुलिसकर्मी पहुंचे कोर्ट,,

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