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कोरोना नियंत्रण में सरकार ने खर्चे करोडो, फिर भी नियंत्रण से बाहर हुआ कोरोना,, सीएम ने मांगे 736 करोड़

रायपुर- कोरोना के नियंत्रण, उसके ईलाज पर राज्य सरकार ने विगत पांच महीनो में भारी भरकम राशि खर्च की है। जिसके बाद भी कोरोना पर नियंत्रण होता नहीं दिख रहा है।

कोरोना का पहला मरीज 18 मार्च को मिलने के बाद से राज्य सरकार ने तत्काल लॉकडाउन किया था। शुरूआती दिनों में मरीजों की संख्या कम रही जो गुजरते समय के साथ बढ़ती गई, जिसके बाद आकंड़ा 50000 पार कर गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने मार्च से लेकर अब तक पांच महीनो में कोरोना नियंत्रण, ईलाज और व्यव्थापन पर करीब 554 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। जिसके बाद भी किसी प्रकार की राहत नजर नहीं आ रही है।

राशन,क्वारटिन सेंटर और सेनेटाइज़ेशन पर खर्च-

राज्य सरकार ने बड़ी राशि लॉक डाउन अवधी में लोगो को भोजन कराने, मजदूरों को लाने ले जाने, क्वारंटीन सेंटरो और सेनेटाइज़ेशन में खर्च की है। लॉक डाउन अवधी में मजदूरों को लाने ले जाने में श्रम विभाग ने 4.65 करोड़ रुपये खर्च किये तो उनके रहने खाने की व्यवस्था पर राजस्व विभाग ने 18.20 करोड़ रुपये खर्च किया है। वही इसी काम पर स्वास्थ्य विभाग ने भी 75 करोड़ रुपये खर्च किया है।

किस मद से कितना खर्च-

राज्य सरकार ने कोरोना नियंत्रण पर कुल 554 करोड़ रुपये खर्च की जो अनेक मदो से ली गई है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से 68 करोड़, स्वास्थ्य विभाग से 273 करोड़, नगरीय प्रशासन विभाग से 80 करोड़, मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 30 करोड़, मुख्यमंत्री राहत कोष से 23 करोड़, भारत सरकार के राहत कोष से 65 करोड़ और प्रधानमंत्री राहत कोष से 15 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। सरकार ने कोरोना नियंत्रण पर जी खोलकर खर्च किया है पर कोरोना के बढती स्पीड को रोक पाने में नाकाम रही है। प्रदेश में अब तक मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 58000 पहुंच गई है।

लगातार बढ़ते मरीजों से चिंतित सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को पत्र लिख 736 करोड़ जारी करने की मांग की है। इन पैसो से सरकार वेंटिलेटर, दवाई, पीपीई किट की व्यवस्था करेगी।

 

 

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